"HUKUKİ DEĞİL SİYASİ"
Bartın'a bağlı Amasra İlçe Belediyesi’nin garajından mazot alınması ile ilgili Belediye Başkanı Recai Çakır ve belediye avukatı Berkay Dal hakkında "zimmet suçundan" açılan davaya CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan ile CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu katılım sağlarken, duruşma öncesi konuşan Murat Bakan ve Aysu Bankoğlu, Belediye Başkanı Recai Çakır’a yönelik soruşturmanın "hukuki değil siyasi" olduğunu dile getirdi.
“SEN NİYE O KOLTUKTA OTURUYORSUN?”
CHP'li Murat Bakan, basın açıklamasında Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslenerek, adalet sistemindeki siyasallaşmayı eleştirdi ve hızlı açılan davayı hukuki olmadığına işaret etti. CHP’li Murat Bakan basın açıklamasında, “Ben buradan sesleniyorum. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sen bir hukukçusun, vekillik yaptın, senin kentinden böyle siyasallaşmış yargı varken sen niye o koltukta oturuyorsun? Bu durum en başta senin için bir züldür. Bu yargılama ülkede adalet sisteminin geldiği yeri göstermektedir” ifadelerine yer verdi.
“ACİZİYET DAVASI”
Aysu Bankoğlu ise davanın hızlı bir şekilde açılmasını sorgulayarak, "acziyet davası" olarak nitelendirdi. Basın açıklamasında konuşan CHP’li Aysu Bankoğlu ise, “Türkiye’nin en hızlı şekilde açılan, en hızlı şekilde iddianamesi tamamlanan ve jet hızıyla duruşması düzenlenen davasıyla karşı karşıyayız. Halkı yokluğa mahkûm edip devletin her kurumuna rüşvet bulaştıran bir siyasi yapı için şimdi 24 litre mazot için zimmet davası açmak çok iddialı değil midir? Bu dava zimmet davası değil, acziyet davasıdır” dedi.
ARSLAN SESSİZLİĞİ BOZDU
CHP Bartın milletvekili Av. Aysu Bankoğlu ve CHP İçişleri politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı, İzmir milletvekili Av. Murat Bakan tarafından yapılan açıklamaların ardından sessizliği AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan bozdu.
DAVA YANLIŞ AKTARILDI
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan, CHP'li yetkililerin açıklamalarına cevap vererek, davayı basına ve kamuoyuna yanlış aktarıldığını belirtti. Arslan, belediye avukatının daha önce kaç kez benzer işlemleri yaptığını, mazotun ne kadar kullanıldığını ve neden soruşturma başladıktan sonra mazotun iade edildiğini sorguladı.
AK Parti Bartın İl Başkanı Yaşar Arslan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
“CHP Bartın milletvekili Av. Aysu Bankoğlu ve CHP İçişleri politikalarından sorumlu genel başkan yardımcısı, İzmir milletvekili Av. Murat Bakan tarafından Bartın Adalet Sarayı önünde, adaleti ve bağımsız yargıyı tabiri caizse mahalle baskısı kurarak etkilemeye/sindirmeye ve toplumu yanlış yönlendirmeye, bu arada Sayın Adalet Bakanımıza yakışıksız isnat ve ithamlarda da bulunmak suretiyle karalamaya ve rencide etmeye yönelik basın açıklaması yapılmış, Amasra Belediye garajında cereyan eden ve bir ihbar üzerine başlatılan soruşturma ile ilgili olarak, davanın siyasi olduğu, kısa sürede açıldığı ve “24 litre mazotun avukat tarafından yapılan giderlere mahsuben verildiği” ifadeleri kullanılarak, dava basına ve kamuoyuna yanlış aktarılmaktadır. Bu nedenle bir açıklama gereği hasıl olmuştur.
ASIL SORGULANMASI GEREKENLERİ PAYLAŞTI
Burada objektif olarak asıl sorgulanması gereken hususlar şunlardır:
Belediyenin avukatı bu işlemi kaç kere yapmıştır? (Tespit edilememiştir. Evveliyatı var mıdır? Amasra Belediyesinin Zonguldak ilindeki davalarına daha önce hangi araçla gidilmiştir, aynı yöntem mi izlenmiştir? (Bilinmemektedir)
Tam olarak kaç litre mazot kullanıldığı belirli midir? (Belirli değildir. Belirli olan ise mazotun sivil plakalı bir araca doldurulmasıdır.)
Madem bir usulsüzlük yok, neden alınan mazot soruşturma başladıktan sonra hemen apar topar iade edilmiştir?
Amasra’dan Zonguldak’a gidiş gelişte avukatın aracı kaç litre mazot harcamaktadır?
Avukat tarafından kendi arabasıyla yapmış olduğu bu gidiş gelişler ve bazı masraflara ilişkin harcamalarını bu şekilde belediye garajından mazot alarak mahsuplaştırması ne kadar doğrudur?
Böyle bir soruşturmada dava kaç günde açılır, açılması gerekir, tüm delilleri toplanan bir soruşturmanın davasının açılmasından daha doğal ve hukuki ne olabilir?
Aynı olay kapsamında ihbar eden şahsın tespitine yönelik soruşturma yapan Savcılık makamına basın açıklaması ile teşekkür eden Amasra Belediye Başkanı, kamunun mazotunun sivil plakalı bir araca doldurulması olayında kısa sürede soruşturmayı tamamlayarak kamu davası açmasını eleştirmesi doğru mudur?
Belediyenin ilgili kayıtlarını ve görüntülerini incelemek, Zonguldak Emniyetinden bilgi istemek, tanık ve şüpheliyi dinlemek (hepsi aynı ilçede, adliyeye gelin denilse 10 dakikada adliyede olabilirler) kaç gün sürer?
Tüm delilleri toplanmış bir soruşturmada Amasra gibi iş yoğunluğu olmayan bir adliyede dava açmamak için ne beklenebilir?
Bu durumda belediyenin işini yapan, maaş alacağı bulunan belediye işçilerinin belediye garajından kendi özel araçlarına mazot doldurarak alacaklarını mahsup etmeleri söz konusu olabilir mi?
Eğer soruşturmanın hızlıca tamamlanması için bir müdahale durumu söz konusu olsa; aynı ilçede bulunan tanık ve şüpheli beyanının alınması, belediyeden kayıtların alınması, Zonguldak Emniyetinden yazının alınması işlemleri toplamda 5 günden fazla sürer mi?
Muhalefetin ısrarla öne sürdüğü gibi birilerinin bu davaya etkisi olmuş olsa idi, duruşma günü daha erken olmaz mıydı? Duruşma tarihi kamu davası açıldıktan sonra yakın bir tarihe değil, 2 aydan fazla ileri bir tarihe verilmiştir. Yani şubat ayında açılan kamu davasının duruşması mayıs ayında görülmeye başlanmıştır.
Burada yapılmak istenen her zaman olduğu gibi olayı/suçu bastırarak, mağdur edebiyatı yaparak konuyu saptırmaktır.
Bu dava kapsamında açıklama yapanlar, soruşturma savcısını, davayı, süreci ve hükümetimizi, Sayın Adalet Bakanımızı eleştirenler, haksız isnat ve ithamda bulunanlar unutmasınlar ki; “kişi kendinden bilir işi” atasözünden yola çıkarak hatırlatmak gerekirse; koalisyon hükümetleri döneminde Adalet Bakanları Seyfi Oktay ve Mehmet Moğultay, hakim ve savcı kadrolarını parti sempatizanı isimlerle doldurmuştur.
Dönemin Adalet Bakanı Mehmet Moğultay partisinin il kongresinde yaptığı konuşmada kadrolaşmayı itiraz ederek, “Evet, hükümetten sınavlı beş bin kişilik kadro çıkarttım. Doğu’dan, Güneydoğu’dan gelen insanlar aç mı kalsın? Bu kadroları örgütüme vermeyip de milliyetçilere mi verseydim? Seyfi Oktay ve benim dönemimde de iki bin hakim aldık. Bu aldığımız kadrolar ileride yeşerecek demokrat insanlardır. Yaptığım suçsa işlemeye devam edeceğim. Ben yılmayacağım, bu makamı da terk etmeyeceğim” halen daha hafızalardan silinmemiştir.
Konudan uzaklaşılarak/önemsizleştirilerek/çarpıtılarak bölgemizin gururu, Bartın’ımıza önemli eserler kazandırmış, her zaman bizlerin yanında olan, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç’u yıpratmaya yönelik, asılsız ve mesnetsiz, bu dava sürecine dahil etmeye çalışan bu tür açıklamalar hiçbir zaman karşılık bulmayacaktır.
Yapılması gereken tek şey, yargı sürecinin takip edilmesi ve bağımsız Türk Yargısına güvenmektir. Haksız ve dayanaksız açıklamaların toplumu gerginliğe sürüklemekten başka bir amaca hizmet etmediğini unutmamak lazım.”
ŞEVVAL ALTINTAŞ